न्यायालयीन मनाई आदेशाला महसूल विभागाची केराची टोपली? गट नं. ४१ मधील रस्त्याच्या नोटिशीने वाईत खळबळ!

(प्रतिनिधी);- श्रीकांत गोळे.

वाई तालुक्यातील मालुसरेवाडी येथील गट नं. ४१ (क्षेत्र ० हे. ८७ आर) या जमिनीबाबत दिवाणी न्यायालयाचा मनाई आदेश अस्तित्वात असतानाही, महसूल प्रशासनाकडून बेकायदेशीरपणे रस्ता खुला करण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आणि जागेवर प्रत्यक्ष रस्ताच अस्तित्वात नसताना महसूल प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे? असा सवाल जमीनधारक दीपक मालुसरे यांनी उपस्थित केला आहे.

कोर्टाचा ‘स्टे’ अन् तहसीलदारांचा आदेश!

दीपक मालुसरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना घटनेचा सविस्तर पट मांडला. त्यांच्या आई रेणुका मालुसरे विरुद्ध उपअभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग वाई यांच्यात दिवाणी न्यायालयात दावा (रे.दि.मु.नं. ४२/२००२) चालला होता. या दाव्यात न्यायालयाने मालुसरेवाडी येथील गट नं. ४१ मधून रस्ता करण्यास प्रतिवादी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना कायमची मनाई (Permanent Injunction) केली होती.

असे असतानाही, वाईच्या तहसीलदारांनी रस्ता केस नं. ३६/२०२५ अन्वये या गटातून रस्ता खुला करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाविरोधात मालुसरे यांनी दिवाणी न्यायालयात अपील (रे.दि.मु.नं. २३१/२०२५) दाखल केले असून, ताकीद अर्जाबाबत जिल्हा न्यायालयात प्रकरण (कि.दि.अ.नं. ४०/२०२६) प्रलंबित आहे.

सोयाबीन पिकावर जेसीबी फिरवण्याची तयारी?

न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच पाचवडच्या मंडल अधिकाऱ्यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी रस्ता खुला करण्याची नोटीस जारी केली. सध्या या जमिनीत सोयाबीनचे पीक उभे आहे. ग्रामस्थांमध्ये जेसीबी किंवा डोझर लावून रस्ता तयार केला जाणार असल्याची चर्चा आहे. “जागेवर पूर्वीपासून कोणताही रस्ता, पाऊलवाट किंवा वहिवाट नव्हती. मग नोटीस कशाच्या आधारे दिली?” असा थेट सवाल मालुसरे यांनी केला आहे. तसेच, शासकीय यंत्रसामग्री वापरून बेकायदेशीरपणे उभे पीक उद्धवस्त करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मालुसरे यांच्या प्रमुख मागण्या:

• ड्रोनद्वारे पाहणी: गट नं. ४१ मध्ये रस्ता नसल्याचे सिद्ध करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने ड्रोन व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करावी.
• देवस्थान जमिनीची छेडछाड थांबवा: सदर जमीन ‘देवस्थान इनाम’ असल्याने देवस्थानाला अंधारात ठेवून कारभार चालवला जात असल्याचा आरोप.
• दोषींवर कारवाई: जिल्ह्यात रस्ता केसेसमध्ये खोटे पंचनामे केले जात असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

महसूल प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह!

” एका बाजूला २००२ चा दिवाणी न्यायालयाचा मनाई आदेश आहे, तर दुसऱ्या बाजूला २०२५ मधील तहसीलदारांचा आदेश आणि मंडल अधिकाऱ्यांची नोटीस! यावरून महसूल अधिकाऱ्यांकडून खोटी कागदपत्रे तयार करून माझ्या मिळकतीचा अपहार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.”

दीपक मालुसरे (जमीनधारक, मालुसरेवाडी)