स्वच्छतेचा ‘झिरो’ कारभार, अन् प्रवाशांच्या खिशातून दर तिकीट ₹२ चा दरोडा! सातारा एसटी विभागाविरुद्ध ‘छत्रपती संघटने’चा एल्गार

प्रतिनिधी:- श्रीकांत गोळे.

सातारा : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सातारा विभागात प्रवाशांकडून स्वच्छता शुल्काच्या नावाखाली प्रति तिकीट ₹2 आकारले जात असल्याचे दिसून येते. मात्र प्रत्यक्षात बसस्थानके, आगार परिसर आणि एसटी गाड्यांमधील स्वच्छतेची स्थिती पाहता या शुल्काचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याने प्रवासी, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. स्वच्छता शुल्क आकारले जात असताना प्रवाशांना स्वच्छ आणि दर्जेदार सुविधा मिळणे अपेक्षित असते. परंतु अनेक ठिकाणी परिस्थिती याउलट असल्याचे चित्र दिसत आहे.

सातारा विभागातील विविध बसस्थानके, आगार तसेच राजमाता जिजाऊ, शिवशाही, लाल परी, डीसी आणि इतर बस सेवांमध्ये स्वच्छतेच्या अनेक समस्या वारंवार निदर्शनास येत आहेत. अनेक गाड्यांमध्ये सीटखाली कचरा, धुळीचा थर, अस्वच्छ खिडक्या, दुर्गंधीयुक्त वातावरण, फाटलेल्या किंवा खराब झालेल्या सीट्स, तसेच बसस्थानक परिसरात साचलेला कचरा यामुळे प्रवाशांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागातून, दुर्गम भागातून तसेच पर्यटन स्थळांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होणे ही चिंतेची बाब आहे.

प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार अनेक बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत दयनीय असून नियमित साफसफाई होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. महिलांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा अनेक ठिकाणी अपुऱ्या असल्याचे दिसून येते. काही बसस्थानकांवर पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असली तरी तिची स्वच्छता आणि देखभाल समाधानकारक नसल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे आहे. स्वच्छता शुल्क आकारूनही अशा मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रवाशांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.

विशेष म्हणजे सातारा जिल्हा हा पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा जिल्हा आहे. कास पठार, कास तलाव, बामणोली, तापोळा, महाबळेश्वर, सज्जनगड, अजिंक्यतारा, ठोसेघर धबधबा यांसारख्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांना भेट देण्यासाठी दरवर्षी हजारो पर्यटक एसटी सेवेचा वापर करतात. अशा वेळी बसस्थानके आणि बसगाड्या स्वच्छ व आकर्षक असणे गरजेचे आहे. मात्र अनेक वेळा पर्यटकांना अस्वच्छ वातावरणाचा सामना करावा लागत असल्याने परिवहन महामंडळाच्या प्रतिमेलाही धक्का बसत आहे.

राजमाता जिजाऊ, शिवशाही आणि इतर विशेष बस सेवा या प्रवाशांना अधिक चांगला प्रवास अनुभव देण्यासाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत. या सेवांमध्ये प्रवाशांकडून अधिक भाडे आकारले जाते. त्यामुळे या बसमधील स्वच्छता, देखभाल आणि सुविधा उच्च दर्जाच्या असणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक प्रवाशांनी या बस सेवांमधील अस्वच्छता, धूळ, कचरा आणि अपुरी साफसफाई याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे स्वच्छता व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

स्वच्छता शुल्काच्या माध्यमातून दररोज मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होत असताना तो निधी नेमका कोणत्या कामांसाठी वापरला जात आहे, याबाबतही नागरिक पारदर्शकतेची मागणी करत आहेत. स्वच्छतेसाठी नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी, कंत्राटी व्यवस्था, साफसफाईचे वेळापत्रक आणि त्यावर होणारा खर्च याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी प्रवासी वर्गाकडून होत आहे. स्वच्छता शुल्काचा उपयोग प्रत्यक्ष स्वच्छतेसाठी होत आहे की नाही, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

छत्रपती संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने सातारा विभागातील स्वच्छता व्यवस्थेची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बसस्थानके, आगार आणि सर्व प्रकारच्या एसटी गाड्यांची नियमित स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, गुणवत्ता तपासणी आणि देखभाल यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. तसेच प्रवाशांच्या तक्रारींची त्वरित दखल घेण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संबंधित विभाग नियंत्रक अधिकारी, विभागीय वाहतूक प्रशासन तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या गंभीर विषयाकडे तातडीने लक्ष देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि स्वच्छता व्यवस्थेमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात. प्रवाशांकडून आकारण्यात येणारा स्वच्छता कर हा केवळ कागदोपत्री किंवा महसूल वाढीचे साधन न राहता त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष बसस्थानके आणि गाड्यांच्या स्वच्छतेत दिसून आले पाहिजेत. स्वच्छ, सुरक्षित, दर्जेदार आणि सन्मानजनक प्रवासाचा अधिकार प्रत्येक प्रवाशाला आहे आणि तो मिळवून देणे ही परिवहन महामंडळाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

छत्रपती संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने सातारा विभागातील स्वच्छता व्यवस्थेबाबत तातडीने सुधारणा करण्यात यावी, दोषींवर कारवाई करण्यात यावी आणि प्रवाशांना अपेक्षित दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.