प्रशासनाच्या कारवाईकडे नागरिकांचे लक्ष…

कुडाळ प्रतिनिधी:-प्रसन्न पवार

जावळी तालुक्याच्या हद्दीत काही ठिकाणी आवश्यक परवानग्या व नियमांची पूर्तता न करता भंगार व्यवसाय सुरू असल्याची चर्चा सुरू असून,प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर शेतकरी व स्थानिक नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.दररोज मोठ्या प्रमाणात चोरीचा व अवैद्य भंगार साठा गोळा करून रात्रीच्या वेळेस बाहेर पाठवला जातो यामुळे प्रशासनाचा लाखो रुपयांचा जीएसटी बुडत आहे.यासंदर्भातील व्हिडिओ व फोटोमध्ये दिसणाऱ्या पत्र्याच्या शेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकच्या पिशव्या,विविध प्रकारचे भंगार साहित्य व इतर टाकाऊ वस्तूंचा साठा करून ठेवला आहे.

भंगार व्यवसाय करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आवश्यक परवानगी,व्यवसाय परवाना तसेच संबंधित पर्यावरणीय व इतर नियमांची पूर्तता केली आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला असून तालुक्यातील अशा व्यवसायांची प्रत्यक्ष पाहणी व कागदपत्रांची पडताळणी होत आहे का असा सवाल नागरिक व शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

तसेच मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचे साहित्य एका ठिकाणी साठवले जात असून प्लास्टिक व इतर ज्वलनशील टाकाऊ साहित्याचा अनियंत्रित साठा केल्यास आग लागण्याची शक्यता स्थानिक नागरिक व्यक्त करू लागले आहेत.परिसरात दुर्गंधी,अस्वच्छता,डास-माशांचा प्रादुर्भाव आणि पर्यावरणीय समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

तसेच विशेषतः भंगारातून निघणारे प्लास्टिक,लोखंड,इलेक्ट्रॉनिक कचरा अथवा इतर टाकाऊ साहित्य यांची विल्हेवाट खुलेआम पणे ठीग करून पेटवले जात असून याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.

तसेच तालुक्यातील भंगार व्यवसायांची यादी तयार करून प्रत्येक व्यावसायिकाकडे आवश्यक परवाने व कागदपत्रे आहेत का,याची सखोल तपासणी करावी.नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी,अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान,व्हिडिओ व फोटोमध्ये दिसणाऱ्या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित व्यवसायिकाकडे आवश्यक परवानग्या आहेत की नाहीत,याची अधिकृत माहिती प्रशासनाने जाहीर करण्याची मागणी शेतकरी वर्ग करू लागला आहे.तसेच नागरिकांच्या आरोग्य व पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा व्यवसाय नियमबाह्य आढळल्यास तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

‘परवाना आहे का?’ प्रशासनाने स्पष्ट करावे

भंगार व्यवसायासाठी संबंधित व्यावसायिकाकडे आवश्यक परवाने आहेत का? जागेचा वापर नियमानुसार केला जातोय का? व्यवसायाच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजना आहेत का? साठविलेल्या कचऱ्याचे वर्गीकरण व विल्हेवाट नियमानुसार केले जाते का? याची संबंधित ग्रामपंचायत,नगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्था,महसूल विभाग तसेच पर्यावरणाशी संबंधित सक्षम यंत्रणांनी संयुक्तपणे तपासणी करावी,अशी मागणी होत आहे.

अनधिकृत व्यवसायांना कोणाचा ‘अभय’?

एका बाजूला स्वच्छता,पर्यावरण संवर्धन आणि प्लास्टिकमुक्तीच्या घोषणा केल्या जात असताना दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक व भंगाराचा साठा उघड्यावर अथवा पत्र्याच्या शेडमध्ये केला जात असेल,तर संबंधित यंत्रणा नेमकी काय करत आहे? अनधिकृत व्यवसाय सुरू असल्यास तो प्रशासनाच्या निदर्शनास का आला नाही? असा सवाल नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.