राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीत येणाऱ्या हॉटेल्सवर हातोडा; आदेशाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी.

प्रतिनिधी:-श्रीकांत गोळे.
मुंबई :- राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची महाराष्ट्रात आता काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. महामार्गाच्या हद्दीत नव्याने ढाबा, हॉटेल, खाद्यगृह किंवा कोणतेही व्यावसायिक बांधकाम उभारण्यास बंदी घालण्यात आली असून, महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात परवानगीशिवाय झालेल्या बांधकामांवरही कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विरोधात एका खटल्याची सध्या सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात १३ एप्रिल २०२६ रोजी न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात निर्देश दिले. महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटरच्या परिसरात निवासी वापरासाठी आणि ७५ मीटरच्या परिसरात व्यावसायिक वापरासाठी निर्बंध आणण्यासाठी राज्यांनी अधिसूचना काढाव्यात, असे निर्देशित केले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग आखून नव्याने ढाबा, खाद्यगृह किंवा व्यावसायिक बांधकाम सुरू करता येणार नाही.

यापूर्वी उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांचाही आढावा घेऊन ती हटविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया आणि निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कारवाई करण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे.
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही विभागाला किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नवीन परवाना किंवा व्यापार परवानगी देताना संबंधित महामार्ग प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी : न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांबरोबरच या प्रकरणातील इतर सर्व आदेशांचेही पालन करण्याची जबाबदारी महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींवर टाकली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्सराष्ट्रीय महामार्ग जात असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलिस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा संबंधित जमीनमालक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी असतील.
अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्त/पोलिस अधीक्षक यांच्यावर संयुक्तपणे राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.