जावलीत आदेशांना केराची टोपली; बेकायदेशीर भंगार व्यावसायिकांवर कारवाई कधी?

कुडाळ प्रतिनिधी प्रसन्न पवार:

जावली तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत परप्रांतीय ‘मोरया गँग’कडून सुरू असलेल्या अनधिकृत भंगार व्यवसायांचा प्रश्न आता अत्यंत गंभीर बनला आहे. प्रशासनाने हे विनापरवाना व्यवसाय बंद करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही प्रत्यक्ष कारवाई शून्य असल्याने संबंधित यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर आणि भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

जावली पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (बीडीओ) डॉ. निलेश पाटील यांनी वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार कुडाळ, शेते, सोनगाव, भिवडी फाटा (हायस्कूलच्या मागील परिसर), कोल्हेवाडी, हुमगाव, करहर, केळघर आणि नांदगणे या ग्रामपंचायत क्षेत्रांतील भंगार व्यावसायिकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. आवश्यक परवानग्या नसल्याने हे व्यवसाय तात्काळ बंद करण्याचे आणि अन्यथा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश या पत्रांद्वारे देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाचे हे आदेश केवळ कागदावरच राहिल्याने व्यावसायिकांचे धाडस वाढले आहे.

सर्वसामान्यांना नियम, मग व्यावसायिकांना वेगळे निकष का?

स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीत एखाद्या सामान्य नागरिकाने १० बाय १० फुटांचे छोटे शेड जरी उभारले, तरी त्याच्यावर तात्काळ कर आकारणी किंवा अतिक्रमाणाची कारवाई केली जाते. मात्र, मोरया गँगकडून उभारण्यात आलेली मोठी बेकायदेशीर शेड आणि सुरू असलेले व्यवसाय स्थानिक यंत्रणांना का दिसत नाहीत? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी

वरिष्ठ स्तरावरून स्पष्ट निर्देश आले असतानाही स्थानिक पातळीवर ठोस पावले का उचलली गेली नाहीत? ग्रामविकास अधिकारी व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली का? केली असल्यास त्याचा अहवाल कुठे आहे? बजावलेल्या नोटिसांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी का झाली नाही? या सर्व बाबी संशयास्पद असून, संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या संशयास्पद भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

‘मोरया गँग’ला राजकीय व प्रशासकीय पाठबळ?

वारंवार पत्रव्यवहार आणि इशारे देऊनही हे बेकायदेशीर व्यवसाय बिनदिक्कतपणे सुरूच आहेत. त्यामुळे या ‘मोरया गँग’ला नेमका कोणाचा आशीर्वाद किंवा प्रशासकीय संरक्षण मिळत आहे, असा थेट संशय नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून दिलेल्या नोटिसा, प्राप्त तक्रारी आणि त्यावर झालेली कारवाई यांची माहिती सार्वजनिक करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.