फेरफार झाला;पण खरेदीखत कुठे? महसूल प्रशासनाच्या कारभारावर विनायक पवार यांचा गंभीर आरोप.

फेरफार क्र. ३६८६ प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागण

कुडाळ प्रतिनिधी :- प्रसन्न पवार

मौजे कुडाळ ता.जावळी येथील गट नं.१२२६ बाबत करण्यात आलेल्या फेरफार क्र.३६८६ वरून महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.तसेच फेरफारमध्ये नमूद केलेले तहसीलदार मेढा येथील प्रकरण नेमके कुठे आहे असा सवाल खातेदार विनायक पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
पवार यांच्या म्हणण्यानुसार,गट नं. १२२६ च्या सातबारा उताऱ्यावरून त्यांचे नाव कमी करण्यात आले असून,त्यासाठी फेरफार क्र.३६८६ नोंदविण्यात आला.या फेरफारमध्ये जमीन विक्री झाल्याचे तसेच त्यासंदर्भात तहसीलदार मेढा यांच्यापुढे 2000 साली केस चालण्याचे नमूद केले आहे.मात्र, आपण संबंधित जमीन विकलेली नाही आणि अशा स्वरूपाचे कोणतेही खरेदीखत केलेले नाही, असे पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

तसेच फेरफार क्र.३६८६ च्या अनुषंगाने तहसील कार्यालयात माहिती घेतली असता,संबंधित प्रकरणाबाबत अभिलेखात आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे खरेदीखत नसताना फेरफार कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आला? हा मूळ प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महसूल अभिलेख अचूक व अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित महसूल यंत्रणेची असताना,एखाद्या खातेदाराच्या नावात बदल करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी झाली होती का? संबंधित खातेदाराला नोटीस देण्यात आली होती का? फेरफार नोंदविण्यापूर्वी कथित व्यवहाराची सत्यता तपासण्यात आली होती का? असे अनेक प्रश्न या प्रकरणामुळे उपस्थित झाले आहेत.

तसेच फेरफार क्र.३६८६ बाबत माहिती मिळाल्यानंतर पवार यांनी प्रांत अधिकारी सातारा यांच्याकडे अपील दाखल केले.त्यासोबत विलंबमाफीचा अर्जही केला होता.मात्र,या प्रकरणात आपल्या युक्तिवादाचा योग्य विचार झाला नसल्याची तसेच ना.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे कोर्टातील रिट पीटिशन याचिका क्रमांक ६५११/२०१९ याचाही विचार झाला नसल्याची तक्रार पवार यांनी केली आहे.

त्याचप्रमाणे एखाद्या खातेदाराच्या जमिनीबाबत चुकीची अथवा संशयास्पद नोंद महसूल अभिलेखात झाली असेल,तर त्याचा फटका संबंधित खातेदाराला बसतो.त्यामुळे फेरफार नोंदविण्यापासून तो मंजूर होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती तपासणी केली,याची नोंद असणे आवश्यक आहे.

तसेच पवार यांच्या मते, सामान्य माणसाने खोटे कागदपत्र केल्यास त्यास शिक्षा केली जाते पण महसुली अधिकाऱ्यांनी खोटे फेरफार केल्यावर त्यांना कोणतीच शिक्षा नाही असा वेगळा कायदा कसा असू शकतो असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर झालेल्या कथित चुकीची शिक्षा सामान्य खातेदाराने का भोगावी? चुकीची नोंद झाल्यानंतर ती दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा त्याच खातेदाराला कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणे,आर्थिक खर्च करावा लागणे आणि न्यायासाठी दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागणे,ही गंभीर बाब आहे.

फेरफार क्र.३६८६ मध्ये जमीन विक्रीचा आधार असल्याचे नमूद असेल,तर त्या विक्रीचे खरेदीखत कुठे आहे? त्याची प्रमाणित प्रत महसूल अभिलेखात का नाही? तसेच फेरफारमध्ये नमूद केलेले तहसीलदार मेढा येथील प्रकरण कोणते,त्याचा क्रमांक काय आणि त्याची कागदपत्रे कुठे आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत चौकशीतून समोर येणे गरजेचे असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.

तसेच फेरफारमध्ये जमीन विक्री दाखविली असेल आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष खरेदीखत व संबंधित न्यायालयीन/महसूल प्रकरण उपलब्ध असेल,तर आपण आपले सर्व हक्क सोडण्यास तयार आहोत,’असे आव्हानही पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केले आहे.

महसूल अभिलेखातील एका चुकीच्या नोंदीमुळे जमीनधारकाच्या मालकी हक्कावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा नोंदी करताना संबंधित कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी, संबंधितांना नोटीस आणि पारदर्शक प्रक्रिया होणे अत्यावश्यक आहे.

पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, महसूल प्रशासनाकडून झालेल्या कथित चुकीच्या नोंदीविरुद्ध दाद मागण्यासाठी पुन्हा अपील, विलंबमाफी आणि विविध कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील,तर सामान्य नागरिकाने न्याय मिळवायचा तरी कसा? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून फेरफार क्र.३६८६ नेमका कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे तयार झाला, त्याची पडताळणी कोणी केली, स्वाक्षऱ्या कोणी केल्या आणि संबंधित खातेदाराला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली होती का,याचा खुलासा शासनाने करावा,अशी मागणी विनायक मारुती पवार यांनी केली आहे.

तसेच महसूल अभिलेखातील नोंदींमध्ये पारदर्शकता आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झाली नाही, तर भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांत सामान्य जमीनधारकांचे हक्क धोक्यात येऊ शकतात, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

थेट सवाल; चौकशीची मागणी

संबंधित ‘फेरफार क्र. ३६८६ कोणी तयार केला?’फेरफार क्र. ३६८६ कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे तयार करण्यात आला?कथित खरेदीखताची प्रमाणित प्रत कुठे आहे?फेरफारवर कोणत्या अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या?
फेरफार नोंदविण्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी कोणी केली?संबंधित खातेदारांना नोटीस कधी व कशा पद्धतीने बजावण्यात आली?जमीन विक्री झाली असल्यास तिचा अधिकृत व्यवहार अभिलेखात कुठे आहे?महसूल अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची जबाबदारी शासन कधी निश्चित करणार?
या सर्व प्रश्नांची अधिकृत, निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे.

विनायक पवार