जावलीतील अनधिकृत भंगार व्यवसायावर प्रशासनाचा दणका!

कुडाळ,प्रतिनिधी प्रसन्ना पवार.

कुडाळ परिसरात नियम व आवश्यक परवान्यांची पूर्तता न करता सुरू असलेल्या भंगार व्यवसायाबाबत नागरिकांच्या सातत्यपूर्ण तक्रारी आणि प्रसारमाध्यमांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची अखेर प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे.कुडाळ ग्रामपंचायतीने परप्रांतीय भंगार व्यवसायिक राधेश्याम मोरया याच्यासह स्थानिक भंगार व्यवसाय करणाऱ्या संबंधित व्यावसायिकास नोटीस बजावून पुढील १० दिवसांत भंगार व्यवसाय पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.अन्यथा व्यवसाय तात्काळ बंद करून नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा नोटीसमधून देण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या नोटीसमध्ये भंगार व्यवसायासाठी मुख्य व्यवसाय परवाना (ट्रेड लायसन्स),जीएसटी नोंदणी,लागू असल्यास एमएसटीसी परवाना,प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी,अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र तसेच आयात-निर्यात संबंधित आवश्यक परवानग्या याबाबत स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.मोठ्या प्रमाणावर भंगार हाताळले जात असल्यास संबंधित नियमांचे पालन झाले आहे की नाही,याचीही तपासणी आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

तसेच कुडाळ परिसरात काही ठिकाणी भंगार,प्लास्टिक,रबर,लोखंड,इलेक्ट्रॉनिक साहित्य तसेच विविध प्रकारचा कचरा साठवला जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात आल्या आहेत. या साहित्याची योग्य विल्हेवाट न लावता उघड्यावर जाळले जात असल्यास त्यातून धूर,दुर्गंधी आणि घातक घटक निर्माण होऊन नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
विशेषतः लहान मुले,ज्येष्ठ नागरिक,श्वसनाचा त्रास असलेले नागरिक आणि शेतकरी कुटुंबे यांना अशा प्रदूषणाचा अधिक त्रास होत होता.त्यामुळे केवळ व्यवसायाचा परवाना आहे की नाही,एवढ्यापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष ठिकाणी पाहणी करून कचऱ्याची हाताळणी कशी केली जाते, याचीही तपासणी करण्याची मागणी आता होऊ लागली आहे.

त्याचप्रमाणे भंगाराचा साठा शेतजमिनीच्या आसपास किंवा शेती क्षेत्रालगत केला जात असल्यास प्लास्टिक,रबर,रासायनिक अवशेष व इतर घातक घटक जमिनीत मिसळत असल्याचा स्थानिक शेतकऱ्यांनी आरोप केला होता.तसेच मातीची सुपीकता,पिकांचे उत्पादन आणि शेतीच्या गुणवत्तेवर या भंगार व्यवसायातील कचऱ्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.

त्याचबरोबर पावसाचे पाणी भंगाराच्या ढिगाऱ्यांमधून वाहून विहीर,बोअरवेल,नाले अथवा पाण्याच्या स्रोतांमध्ये मिसळत असल्याने जलप्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होत होता या संदर्भात स्थानिक रहिवासी व शेतकऱ्यांनी वारंवार प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ कागदपत्रांची तपासणी न करता माती व पाण्याच्या प्रदूषणाची शक्यता असल्यास संबंधित विभागामार्फत नमुने तपासावेत, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

तसेच भंगारामध्ये प्लास्टिक,रबर,वायर, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य आणि इतर ज्वलनशील वस्तू मोठ्या प्रमाणात असू शकतात.अशा ठिकाणी आग लागल्यास ती वेगाने पसरण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे संबंधित भंगार व्यवसायाच्या ठिकाणी अग्निशमन साधने,आपत्कालीन मार्ग,विद्युत जोडणीची सुरक्षितता आणि अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन आहे का याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.तसेच भंगार व्यवसायाच्या ठिकाणी येणाऱ्या साहित्याची खरेदी-विक्रीची नोंद,बिल,वजनकाटा नोंदी,जीएसटी व्यवहार,वाहतूक कागदपत्रे आणि साहित्याच्या अंतिम विल्हेवाटीची पद्धत यांची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक कचरा किंवा इतर नियमनाधीन साहित्य असल्यास ते अधिकृत पद्धतीने हाताळले जाते का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.

त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायतीने नोटीस बजावून कारवाईची दिशा स्पष्ट केली असली तरी १० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर प्रत्यक्षात कोणती कारवाई होते,याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. केवळ नोटीस देऊन प्रकरण थंडावू नये,तर नियमभंग आढळल्यास व्यवसाय बंद करण्यासह संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई व्हावी,अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
‘सर्वसामान्यांच्या छोट्या व्यवसायांवर नियमांचा बडगा; मग मोठ्या प्रमाणात भंगार साठवणूक करणाऱ्यांची तपासणी का नाही?’ असा सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

तसेच या प्रकरणात यापूर्वीही संबंधित विभागांकडे तक्रारी करण्यात आल्याचे स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी सांगितले आहे. आता ग्रामपंचायतीकडून अधिकृत नोटीस बजावण्यात आल्याने नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रसारमाध्यमांतून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना प्रशासकीय पातळीवर प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र आहे.

मात्र,नोटीसपुरती कारवाई न राहता प्रत्यक्ष पंचनामा,स्थळपाहणी,परवान्यांची पडताळणी,कचरा व्यवस्थापनाची तपासणी आणि नियमभंग असल्यास कठोर कारवाई झाली पाहिजे,अशी मागणी नागरिक व शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे.प्रशासन आता ‘नोटीस’नंतर ‘ॲक्शन’ घेणार का? याकडे संपूर्ण कुडाळ परिसराचे लक्ष लागले आहे.

प्रशासनाची संयुक्त पाहणी होणार का?

या प्रकरणात ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,महसूल विभाग,आरोग्य विभाग,महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच अग्निशमन यंत्रणेने संयुक्तपणे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केल्यास वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते.भंगार व्यवसायासाठी जागेचा वापर नियमानुसार आहे का,संबंधित बांधकामाला परवानगी आहे का,व्यवसाय परवाना आहे का,कचरा कुठून आणला जातो व पुढे त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते, याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.