कराडची प्रशासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहे तात्काळ स्वच्छ व दुर्गंधीमुक्त करा.

कराड प्रतिनिधी विजया माने

“स्वच्छतागृह ही काही चैनीची गोष्ट नसून, तो नागरिकांचा सन्मान, आरोग्य आणि सुरक्षिततेशी संबंधित मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, प्रशासनाच्या कमालीच्या दुर्लक्षामुळे आज कराडमधील जनतेला नाहक मनस्ताप आणि नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत. कराडमधील सार्वजनिक आणि शासकीय स्वच्छतागृहांची सध्याची दुरवस्था पाहिली, तर सुजाण नागरिकांची मान लाजेने खाली जाते,” असा संतप्त सवाल आदिशक्ती महासंघाच्या अश्विनीताई वेताळ-पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे उपस्थित केला आहे.

​या प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी शहरातील खालील प्रमुख ठिकाणच्या दुरवस्थेकडे प्रशासनाचे जाहीर लक्ष वेधले आहे:
​1. कराड मध्यवर्ती बस स्थानक (ST स्टँड): पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रमुख केंद्र असलेल्या या स्टँडवर रोज हजारो प्रवासी, महिला, मुले व वृद्ध येतात. परंतु येथील स्वच्छतागृहात प्रचंड अस्वच्छता, साचलेले पाणी आणि असह्य दुर्गंधीमुळे प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
​2. मुख्य बाजारपेठ व टाऊन हॉल परिसर: कराडचे हृदय असलेल्या या भागात खरेदीसाठी येणारे ग्राहक, व्यापारी यांना तीव्र दुर्गंधीचा सामना करावा लागत असून तिथे उभे राहणेही असह्य झाले आहे.
​3. पंचायत समिती कार्यालय: तालुक्याचा विकास आराखडा ठरवणाऱ्या या कार्यालयाच्या मुख्य गेटमधून आत जातानाच तीव्र दुर्गंध येतो. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना याचे काही सोयरसुतक आहे का?
​4. प्रीतीसंगम घाट: रोज शेकडो पर्यटक, महिला व ज्येष्ठ नागरिक येत असलेल्या या ऐतिहासिक पर्यटन स्थळावरील स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत बिकट आणि घाणेरडी झाली आहे.
​5. विद्यानगर कॉलेज परिसर: हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या या शैक्षणिक परिसरात मुताऱ्यांची अवस्था भयानक असून, तरुण पिढीच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे.
​6. तहसीलदार कार्यालय: शासकीय कामांसाठी तासन्तास थांबणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना साधं स्वच्छ शौचालय न मिळणे, हा जनतेचा छळ आहे.
​7. कराड तालुका आणि शहर पोलीस स्टेशन: न्याय मागण्यासाठी येणारे फिर्यादी, साक्षीदार आणि महिलांना तासन्तास बसावे लागते, मात्र विशेषतः शहर पोलीस स्टेशनमधील स्वच्छतागृहांची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.
​8. वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालय (कॉटेज हॉस्पिटल): जिथे आरोग्य मिळायला हवे, तिथेच दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरले आहे. रुग्ण, गरोदर महिला व त्यांच्या नातेवाईकांना याचा मोठा मानसिक व शारीरिक त्रास होत आहे.​कायद्याचा अवमान थांबवा! ​”सार्वजनिक मालमत्ता स्वच्छ ठेवणे हे नागरिकांचे कर्तव्य असले, तरी नियमित साफसफाई, फिनेल-जंतुनाशक फवारणी आणि पाण्याची चोख व्यवस्था ठेवणे ही मूळ कायदेशीर जबाबदारी संबंधित प्रशासन आणि यंत्रणेचीच आहे. भारतीय संविधानाच्या Article 21 अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण आणि आरोग्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. जनतेला या सुविधेपासून वंचित ठेवणे हा कायद्याचा अवमान आहे,” असे अश्विनीताई वेताळ-पाटील यांनी स्पष्ट केले. ​

आदिशक्ती महासंघाची ठाम मागणी: ​प्रशासनाने कराडमधील सर्व सार्वजनिक व शासकीय स्वच्छतागृहांची तात्काळ पाहणी करावी. नियमित स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण आणि देखभालीची प्रभावी व कायमस्वरूपी व्यवस्था तात्काळ अमलात आणली पाहिजे. जर प्रशासनाने यामध्ये तात्काळ सुधारणा केली नाही, तर आदिशक्ती महासंघाच्या वतीने लोकशाही आणि कायद्याच्या मार्गाने अधिक तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा अश्विनीताई वेताळ-पाटील व महासंघाच्या सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.